ਅੱਜ ਮਿਤੀ 04-04-2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1640 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਪਟ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਪਦ 'ਤੇ ਜਲਦ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਓ. ਟੀ. ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਓ.ਟੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ. ਐਡ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏ. ਸੀ.ਪੀ. ਕੇਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੀ.ਐਚ. ਡੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਪਾਸ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਰਵਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਲਾਂਬਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੰਬਾਲਾ, ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।